काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) बिहीबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिउँसो ३ बजे संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ (३) बमोजिम अर्थमन्त्रीले हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

बढ्दो दायित्व र खुम्चँदो राजस्वको चुनौतीपूर्ण अवस्थाबीच अर्थमन्त्री पौडेलले करिब १९ खर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपियाँको सीमा तोके पनि बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने मागका कारण विगतमा सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट आउने प्रवृत्ति देखिएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको उच्च वृद्धिदरलाई प्राथमिकता दिने र नयाँभन्दा पुराना आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता यसअघि नै व्यक्त गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयोजना बैङ्कमा नपरेका तथा तीन करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका आयोजना सङ्घीय बजेटमा समावेश नगरिने उनले बताए।

बजेट प्रस्तुत हुनुअघि वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने उमेर हद बढाउने, आयकरको छुट सीमा (स्ल्याब) हेरफेर गर्ने र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने जस्ता विषयले बजारमा चर्चा पाएका छन्। सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वृद्धभत्ताको उमेरमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो। त्यसैगरी, निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर र महँगीका आधारमा तलब पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण पनि तलब बढाउनुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयमाथि छ।

स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सेवा र विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको करको दरमा केही हेरफेर गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। बजेटको अपुग स्रोत भने सरकारले बाह्य तथा आन्तरिक ऋणबाट जुटाउनेछ। आगामी आवका लागि सरकारले साढे छ खर्ब रुपियाँसम्मको घाटा बजेट ल्याउन सक्ने गरी सिलिङ समितिले सीमा तोकेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुअघि संसद्मा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पनि पेस गर्ने कार्यक्रम छ। बजेट वक्तव्यसँगै उनले विनियोजन विधेयक, अर्थसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि पेस गर्नेछन्।